स्वास्थ्य बिमाको सकस

सरकारले ६ वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थालेर स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सकारात्मक पाइला चालेको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न यस खाले कार्यक्रम आवश्यक थियो छ । बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो कार्यक्रमले ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।

यसबीचमा सरकारले सबैजसो जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको पनि छ । देशभर करिब ४० लाख जना बिमित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी गरी करिब सवा ४ सय स्वास्थ्य संस्था यस कार्यक्रममा सहभागी छन् । दैनिक १५ हजारजति बिमितले यो सेवा लिइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ, तथापि कार्यक्रम सोचेअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको पाइँदैन ! सेवाभन्दा बढी सास्ती पाएको कतिपय बिमितको गुनासो छ ।

निश्चय पनि यो कार्यक्रमबाट नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने कतिपय बिरामीले ठूलो राहत पाएका छन् । यसअघि खर्च अभावमा उसै बेथा बोकेर बस्नेहरू अहिले उपचारका निम्ति अस्पताल पुग्न थालेका छन् । स्वास्थ्य जाँच र उपचार निःशुल्क हुने भएपछि अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ । तर सरकारले उचित व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा कुनै न कुनै बहानामा बिमितले सेवा नपाउने घटना पनि उत्तिकै सामान्य बन्न थालेको छ । आइतबार मात्रै यसै दैनिकमा समाचार छ— भक्तपुरको नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले बिमा सेवा बन्द गरेपछि त्यहाँ सेवा लिइरहेका दैनिक ६ सयदेखि ७ सय जनासम्म बिरामी मारमा परेका छन् ।

सरकारले समयमा स्वास्थ्य बिमाको रकम उपलब्ध नगराउँदा बाध्य भएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्नुपरेको अस्पतालको भनाइ छ । हुन पनि, करिब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमाको रकम आउनै बाँकी भएपछि अस्पताललाई सेवा दिन सकस पर्नु अन्यथा होइन । अस्पतालले ल्याब, फार्मेसी र अन्य सेवामा गरी दैनिक करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाबापत सेवा गर्दै आएको थियो । बिमा बोर्डले बिमितहरूलाई भक्तपुर अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने भने पनि त्यहाँ पहिल्यै क्षमताभन्दा धेरै बिरामीको चाप छ, सेवा लिन सहज छैन । त्यसैले बिमितहरू बढी शुल्क लाग्ने निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । अन्यत्र पनि बिमितहरूले यस्तै अनेक समस्या भोगिरहेका छन् ।